Home > आलेख > सरकारमा समाजवादीको एक वर्ष : कति सफल कति असफल ?

सरकारमा समाजवादीको एक वर्ष : कति सफल कति असफल ?

135 total views, 1 views today

काठमाडौँ जेठ १९//समाजवादी पार्टी नेपाल (तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल) सरकारमा सहभागी भएको आज एक वर्ष पुगेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग दुईबुँदे सम्झौता गरी सरकारमा सहभागी भएको तत्कालीन फोरम नेपालले उल्लेख्य केही गर्न नसकेपनि पार्टी एकीकरण गर्न भने सफल भएको छ ।

फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच एकीकरण भई समाजवादी पार्टी, नेपाल बनेको छ । फोरम नेपालको यो एक वर्षमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको यही हो । हुन त राजपा नेपालसँग पनि एकीकरणका लागि पत्राचार भएको छ, तर उपलब्धि भने शून्य छ ।

फोरम नेपालले यो बीचमा महाधिवेशनको मिति पनि तय गरेको थियो । वैशाखमै महाधिवेशन गर्ने मिति तय भएको थियो । नयाँ शक्तिसँग एकीकरण भए पछि एकता महाधिवेशन असोजमा गर्नेतरी तयारी गरिएको छ ।

मुख्य एजेण्डा
संविधान संशोधन गराउने प्रमुख एजेन्डा लिएर सरकारमा सहभागी भएको समाजवादी पार्टी, नेपालले यो अवधिमा कुनै प्रक्रिया सुरु गराउन सफल भएको छैन । मधेश मामिलाका जानकार तुलानाराण साह भन्छन्, ‘जुन उद्देश्य लिएर समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागि भएको थियो, एक वर्षमा त्यो पुरा गराउन सकेन ।’

२०७५ जेठ १४ गते तत्कालीन फोरम नेपालले गरेको दुईबुँदे सम्झौताको बुँदा नम्बर १ मा लेखिएको छ– ‘सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषय देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतीका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनेछ । सरकारद्वारा गर्न सकिने कामहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ । उपरोक्त कार्यहरू आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिबाट समाधान गरिनेछ ।’

दोस्रो बुँदामा लेखिएको छ, ‘उपरोक्त सहमतिका आधारमा सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल सरकारमा सामेल हुनेछ ।’

यो सम्झौतामध्ये दोस्रो बुँदा मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । विश्लेषक साह भन्छन्, जुन प्रवेशमा तत्कालिन फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएको थियो, त्यो सरकारको आवश्यकता सहभागी भएको थिएन, फोरम नेपाल आफ्नो आवश्यकतामा सहभागी भएको थियो । जुन आवश्यक पुरा गर्न सकेको छैन ।’

सरकारमा सहभागी भएपछि सरकारको दुई तिहाई पुग्छ र सविधान संशोधन हुन्छ भनेर नै तत्कालिन फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएको थियो तर सशोधनको ‘स’ पनि उच्चारण गराउन नसकेको विश्लेषण साहको टिप्पणी छ ।

जेठ १४ गते भएको दुई बुँदे सहमतिपत्रमा नेकपाका दुवैजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले सविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र आफूबीच कुराकानी भइहरेको केही दिनमा टुगिंने कुरा प्रदेश २ को अस्थायी राजधानीमा गएर बोलेका थिए ।

त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौ २ गते प्रदेश २ को प्रदेशसभामा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा संविधान संशोधन हुने कुरामा ढुक्क रहन आग्रह गरेका थिए । तर अहिले जनताको चाहना र आवश्यताको आधारमा सविधान संशोधन हुने भन्दै आएका छन् ।

संविधान संशोधन गराउने भनेर सरकारमा सहभागी भएपनि समाजवादी पार्टीले दवाव बनाउन नसकेको पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन् ।
मधेशीलाई त्यतिकै पनि सत्ताभोगी भनेर आरोप लाग्थ्यो अहिले त्यो कुरा पुष्टि भएको बताउँदै उनी भन्छन्, तीनवटा मुभमेन्ट गरेका फोरम नेपालले (अहिलेका समाजवादी पार्टी, नेपाल) ले राम्रोसँग बुझेको छ कि मधेशवादी दललाई सत्ता फाप्दैन, सत्तामा रहेर विगतमा पीडा भोगेका छन् तैपनि सरकारमा सहभागी भएका छन् ।’

‘मधेशी जनताले संसदमा गएर संविधान संशोधन गराउन म्याण्डेट दिएका थिए । सरकारमा जान पक्कै भनेको थिएन’, चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘तर संविधान संशोधन गराउँछु भनेर सरकारमा गए ।’ यद्यपि, संविधान संशोधन नगराएको विश्लेषक चन्द्रकिशोरको टिप्पणी छ । उल्टै ओली नेतृत्वको सरकारलाई मजबुत बनाउने काम उपेन्द्र यादव भइरहेको बताउँदै उनले विभिन्न प्रदेशमा समाजवादी पार्टीले गरिरहेको कार्यक्रमले ओली सरकार बलियो भइरहेको दावी गरे ।

दुई मन्त्रालय
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफै गएका छन् भने सहरी विकास मन्त्रीमा इस्तियाक राइनलाई पठाएका छन् । दुईवटै मन्त्रालयमा आंशिक सफलता हात पारे पनि जनतमा छाप छाड्ने खालको कुनै काम नगरेको विश्लेषक तुलानारायण साहको दावी छ ।

सप्तरीका लागि रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरि अगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० करोड वजेट पनि विनियोजन गराएका छन् ।

रामराजा प्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपति बनाउन असहयोग गरेका उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्री भएपनि उनको नाममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाएपछि केही हमसम्म प्रसंशा नै भएको छ ।

त्यस्तै सप्तरी जिल्लाकै राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अञ्चल अस्पताललाई प्रदेश २ को स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भइ जग्गा प्राप्ति र कानुन निर्माणको काम भइरहेको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नव निर्मित ३०० शैयाको भवनमा सेवा प्रारम्भ, एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रारम्भिक इन्सपेक्सन भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, जनकपुर र राजिविराजमा एनआइसियु टरसरी केयर सेन्टर स्थापना हुनुको साथै महोत्तरी जिल्ला अस्पतालमा स्पेशल न्युबर्न केयर युनिट स्थापना गरिएको छ । स्कुलमा नर्स राख्ने कार्यविधि तयार, दक्षिणपूर्वी एसियामै खस्रे रोग निवारणमा नेपाल पहिलो राष्ट्र घोषणा भएको लगायतका काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ ।
सातवटै प्रदेशमा आयुर्वेद अस्पताल स्थापना गर्ने जस्ता निर्णय पनि यो मन्त्रालयले गरेको छ ।

यस बीचमा भारत, कतारलगायत विभिन्न देशसँग स्वास्थ्यसँग विभिन्न सम्झौताहरु गरेका छन् । त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयले जनता आवास, जेष्ठ नागरिक आवास, इमरजेन्सी सेल्टर, कर्मचारी आवास, शहरी न्युन आय वर्गका लागि आवास भवन, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुका लागि आवास भवन लगयात काम अगाडि बढाइएको छ ।

यता मध्यपहाडी लोकमार्गका १० नयाँ सहरहरु, प्युठान र सुर्खेतमा १.१ वटा नयाँ सहरहरु, हुलाकी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ सहरको बारेमा अध्ययन गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयले भनेको छ ।

आफ्नै सरकारलाई ज्ञापनपत्र
सरकारमा सहभागी भएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देशलाई आर्थिक समृद्धिमा पुर्याउन र संविधान संशोधन गराउन आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भएको धारणा राखेका थिए । उनले बेलाबेलामा प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

सरकारका उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष यादवले पुस २१ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । पार्टीका महासचिव रामसहायको हस्ताक्षर रहेको सो ज्ञापनपत्रको दुई नम्बर बुँदामा भनिएको छ– सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक, समावेशी र राष्ट्रिय पहिचानका मान्यता, राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रिय समस्या हल गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी संसद्को यसै सत्रमा विधेयक पारित गराउन ।’

के भन्छन् नेता ?
संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । समाजवादी पार्टी, नेपाल सरकारको नेतृत्व गरेका दलले संविधान संशोधन गर्छ भन्ने आशा लिएर सरकारमा बसेको छ । पार्टीका महासचिव रामसहाय यादव भन्छन्, ‘सरकारले संविधान संशोनध गर्छु भनेको छ, त्यही आशामा हामी सरकारमा बसेका छौँ तर अब यो धेरै लामो चल्दैन ।’
‘जुन उद्देश्यका साथ पार्टी सरकारमा सहभागी भएको हो, त्यसमध्ये मुख्य कुरा संविधान संशोधनमै सरकार गम्भीर देखिएन, ’ उनले भने, ‘अहिले आर्थिक समृद्धि र विकास निर्माणका काम अगाडि बढेको छ । नीति निर्माणका तहमा केही काम भएका छन् तर संविधान संशोधन नै हुन सकेको छैन ।’

समाजवादी पार्टी सरकार सहभागी भएकै बेला सो दलका प्रतिनिधिसभा सदस्य हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेका छन् । निलम्बन फुकुवा गराउनका लागि सो पार्टीले सरकारमा निकै दबाब दियो तर त्यसको सुनुवाइ नै भएन । फुकुवा हुनु कहाँ हो कहाँ हरिनारायण रौनियारको कम्पनीलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखियो ।’

गत माघ २० गते तत्कालीन फोरम नेपालले सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सो ज्ञापनपत्रमा माघ १८ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले असोज २१ गते हरिनारायण रौनियारलाई गरिएको निलम्बन संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को विपरीत रहेको ठहर गरेको उल्लेख गर्दै निलम्बनको सूचना फिर्ता लिनका लागि आग्रह गरिएको थियो ।

तर हालसम्म उनको निलम्बन फुकुवा भएको छैन । निलम्बन भएकै दिन उपेन्द्र यादवले सञ्चारकर्मीलाई मधेसी भएकै कारणले सरकारले आफ्ना सांसदलाई निलम्बन गरेको भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । यद्यपि रौनियारको निलम्बन फुकुवा गराउन समाजवादी पार्टी अझै प्रयासरत छ ।

समावेशीको कुरा
गत पुस २१ गते सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रको ७ नम्बर बुँदामा ‘विभिन्न आयोगहरूलाई पूर्णरूपले क्रियाशील बनाउन समावेशितालाई ध्यानमा राखी आपसी परामर्श र समझदारीका आधारमा नियुक्तिहरू गरी पूर्णता दिन’ भन्ने उल्लेख छ ।

तर यो बीचमा सरकारले विभिन्न आयोगहरू गठन गरी सकेको छ । राजदूत नियुक्तिहरू भएका छन् तर फोरम नेपालका तर्फबाट कोही पनि गएको छैनन् । मधेसी आयोगमा तत्कालीन फोरम नेपालबाट पठाउने सहमति भएको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन फोरमसँग सल्लाह नै नगरी आफ्नै पार्टीबाट पठाइदिए ।

सरकार तथा त्यसमा भएका नियुक्तिलाई पनि फोरम नेपालले समावेशी बनाउन नसकेको गुनासो पार्टीभित्रैबाट भइरहेको छ ।

पार्टीका उपमहासचिव प्रकाश अधिकारीले पनि यी कुरा कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘एक वर्षमा जति काम हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । एक वर्ष कम समय होइन, यो अवधिमा सबै काम नभए पनि एउटा फाउन्डेसन तयार हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । मुख्य मुद्दा संविधान संशोधनमा कुनै कुरा अगाडि बढेको छैन ।’ संविधान संशोधनको विषयमा कुरा अगाडि नबढे पनि अन्य विभिन्न नीति निर्माणमा आफ्नो पार्टीको उल्लेखनीय भूमिका रहेको उनले दावी गरे । रातोपाट

Comments

comments