Home > अन्तरवार्ता > स्कूल विभागको निर्णय बहुमत र अल्पमत बाट गरौँ-भीम रावल

स्कूल विभागको निर्णय बहुमत र अल्पमत बाट गरौँ-भीम रावल

72 total views, 1 views today

निडर, निर्भिक छवि बनाएका र पार्टी एवं सरकारका कामकारवाहीबारे आलोचनात्मक चेत राखेर खरो प्रतिक्रिया दिनुहुने नेकपाका नेता भीम रावलपछिल्ला घटना क्रमहरु बारे के भन्नुहुन्छ ?

अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विभिन्न समुह छन् । त्यसमा तपाई कहाँनेर पर्नुहुन्छ ?

म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मात्रै पर्छु ।

हिजोको महाधिवेशनमा तपाईंले माधवकुमार नेपाल समुहबाट जित्नुभयो । त्यसपछि अध्यक्ष केपी ओलीसँग निकट रहेर काम गर्नुभयो । अहिले फरि त्यहाँबाट पनि बाहिरिनुभयो भन्ने सुनिन्छ नि ?

म जुनबेलादेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा लागें; पार्टीको नीति, सिद्धान्त तथा यसले जनता र देशप्रति गरेका प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर काम गर्दै आएको छु ।


विधि र प्रणालीबाट पार्टी अगाडि बढ्यो भने सबैलाई समेटेर लैजाने एउटा सशक्त पार्टी निर्माण गरेर यो राष्ट्रको आवश्यक्ता र जनताका आकांक्षाहरु पूरा गर्ने बाटोमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । यो मेरो विचारसँग जो जो मिल्नुहुन्छ स्वभाविक रुपमा म उहाँहरुको निकट भइनैरहन्छु ।


महाधिवेशनको प्रशंगमा त्यो बेला प्यानल बनाइयो । त्यसमा म माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको प्यानलमा थिएँ । महाधिवेशन समाप्त भइसकेपछि मैले त्यो महाधिवेशनबाट उत्पन्न अन्तरविरोधलाई समाधान गर्नका लागि भूमिका खेलँे । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ, पार्टीलाई विधि र प्रणालीलमा चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेँ । म त्यो मान्यतामा अहिले पनि कायम छु । विधि र प्रणालीबाट पार्टी अगाडि बढ्यो भने सबैलाई समेटेर लैजाने एउटा सशक्त पार्टी निर्माण गरेर यो राष्ट्रको आवश्यक्ता र जनताका आकांक्षाहरु पूरा गर्ने बाटोमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । यो मेरो विचारसँग जो जो मिल्नुहुन्छ स्वभाविक रुपमा म उहाँहरुको निकट भइनैरहन्छु ।

तर अहिलेको प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग कहाँदेखि मतभेद सुरु भयो ?

व्यक्तिगत रुपमा उहाँसँग मेरो कुनै मतभेद छैन । हाम्रो नवौं महाधिवेशबाट पारित भएको राजनीतिक प्रतिवेदनको बाटोमा म अगाडि बढ्दै आएको थिएँ । २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि तयार गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदा कमिटिको सदस्य म पनि थिएँ । यद्यपि त्यो प्रतिवेदन भर्खरैमात्र सार्वजनिक भएको छ । त्यो प्रतिवेदनमा आधारभूत नीति भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

पाठकहरुलाई पनि रुचिकर हुनसक्छ भनेर म जानकारी दिन चाहान्छु, जसले म कहाँनेर पर्छु भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यो नीतिबारे छोटकरीमा भन्न चाहान्छु – ‘मुलुकको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका लागि पहिलो शर्त राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता सार्वभौमिकता, अखण्डता एव् राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा सुदृढीकरण हो भन्ने कुरालाई सर्वोपरी राखिनेछ । बाह्य हस्तक्षेप तथा प्रहारबाट मुक्त गर्दै नेपालको बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्ने नीति दृढतापूर्वक अवलम्बन गरिनेछ । यस्तो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने नीतिद्वारा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरु र विश्वमा भइरहेको तीव्र विकासबाट समेत लाभ लिँदै समृद्धिको यात्रालाई अघि बढाइनेछ ।’


पार्टीको आधारभूत नीतिसँग जहाँजहाँ सरकारका नीति र निर्णयले मेल खाएनन्, त्यहाँ त्यहाँ मैले त्यस्ता काम कुरा र नीतिहरुको आलोचना गरेको छु ।


यी दुईवटा पार्टीको एकीकरण भैसकेपछि राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित आधारभूत नीति हो । प्रधानमन्त्रीसँग कुन कुरा मिलेन भन्ने तपाईंको प्रश्नको जवाफ यहीँ छ । यो आधारभूत नीतिसँग जहाँजहाँ सरकारका नीति र निर्णयले मेल खाएनन्, त्यहाँ त्यहाँ मैले त्यस्ता काम कुरा र नीतिहरुको आलोचना गरेको छु । यो आधारभूत नीतितर्फ मैले सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्ने गरेको छु ।

भीम रावलले प्रतिपक्षले जस्तो सरकारलाई गाली गर्छ भनेर बुझ्ने गरिएको छ । तर तपाईंले चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदनलाई टेकेर सरकारको आलोचना गर्नुभएको रहेछ । के सरकारले जनताको पक्षमा आफैले निर्णय गर्न सकेन भन्ने तपाईंको तर्क हो ?

मैले त्यसरी आलोचना पनि गरेको होइन । पार्टीका आधारभूत नीतिको प्रतिरक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य हो । देशप्रति कटिबद्ध भएर काम गर्नका लागि अगाडि सारिएका पार्टीका घोषित नीति, उद्देश्य र लक्ष्यको प्रतिरक्षा गर्दा कसको आलोचना हुन्छ ? त्योसँग नमिल्दा कुरा औंल्याउँदा क–कसलाई लाग्छ ? त्यो मैले हिसाबकिताब गर्ने कुरा भएन ।

तपाईं जतिको नेताले पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर नै यी कुरा गर्न सक्नुहुन्छ नि ? तर कडाकडा ट्वीट गर्नुहुन्छ ?

कडा ट्वीट होइन । साँच्चिकै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देश जुन अवस्थामा छ र जे कुरा विभिन्न समयमा भइरहन्छन्। ती एकदम नरम ट्वीट हुन् । म यस सन्दर्भमा अर्को कुराको पनि स्मरण गराउन चाहान्छु । हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनको एक ठाउँमा भनिएको छ – ‘नेपालको सन्दर्भमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र स्वाधीनताको रक्षा गर्दै जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने तथा राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रको जग निर्माण गर्दै समाजवादका आधार तयार गर्ने बाटो अहिलेको क्रान्तिको कार्यदिशा रहेको छ । पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको आधारमा समानता स्वतन्त्रता र पारसरिक आपसी राष्ट्रिय हितको आधारमा कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने, उत्पीडित राष्ट्रहरु तथा श्रमजीवि वर्गका हकहित र मुक्तिका आन्दोलनहरुमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने र आफ्नो ठाउँबाट विश्वशान्ति, न्याय र समानताको आन्दोलनलाई सघाउने हाम्रो नीति स्पष्ट हुनुपर्छ ।’


बाह्य शक्ति राष्ट्रहरुसँग मिलेर संयुक्त सैनिक गठबन्धन गर्ने कुरामा किन अनुमति दिइन्छ ? त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको आलोचना होइन । राजनीतिक प्रतिवेदन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका घोषित लक्ष्य, नीति र उदेश्यहरुको प्रतिरक्षा हो ।


राजनीतिक प्रतिवेदनले यसरी निर्देशित गरेपछि बाह्य शक्ति राष्ट्रहरुसँग मिलेर संयुक्त सैनिक गठबन्धन गर्ने कुरामा किन अनुमति दिइन्छ ? त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको आलोचना होइन । राजनीतिक प्रतिवेदन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका घोषित लक्ष्य, नीति र उदेश्यहरुको प्रतिरक्षा हो । त्यो प्रतिरक्षा मैले गर्नुपर्छ ।

सरकारले त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनलाई फलो नै नगरेको हो त ?

म त्यसरी सोलोडोलो कुरा गर्दिनँ । उदाहरणको लागि, संयुक्त सैन्य गठबन्धन गर्ने कुरा हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनसँग मिलेन । एउटा कुनै देशको राजदुतावासले विषादीको परीक्षण नगर भनेर निर्देशात्मक आदेश दिँदा त्यो आदेश अनुरुप चल्ने कुरा ठीक छ त ?

तपाईंले अहिले यस्तो कुरा गरिरहँदा तपाईं आफू जुन पार्टी इन्चार्ज रहेको प्रदेशमा पार्टी लथालिङग छ, मुख्यमन्त्री नै परिवर्तन गर्न खोज्नुभएको छ भन्ने चर्चा छ नि ?

यो एकदमै गलत कुरा हो । ती सवै कुप्रचार हुन् । म अहिले सुदुरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज छु । त्यो प्रदेशबाट यसभन्दा अगाडि पार्टी एकीकरणको प्रसंगमा कार्यदल बनेको थियो, सबभन्दा पहिला र व्यवस्थित रुपमा, कुनै मतभेद नगरी राजनीतिक प्रतिवेदन हाम्रो प्रदेशबाट पार्टीमा प्रस्तुत भएको थियो । तर अरु प्रदेशबाट त्यसरी प्रतिवेदन नआएको हुनाले त्यो प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौं भनेर केन्द्रीय सचिवालयबाट अनुमोदित भएन । त्यसपछि सचिवालयले मापदण्ड परिवर्तन गर्यो । परिवर्तित मापदण्ड अनुसार पुनः काम गर्नुपर्ने भयो । तरपनि सुदुरपश्चिम यस्तो प्रदेश हो, जसले नौ वटै जिल्लामा जिल्ला कमिटिका सदस्यहरुको सपथ ग्रहणहरुलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरेर एकैपटक सम्पन्न गर्यो । त्यसकारण म इन्चार्ज भएकाले त्याहाँ लथालिङ्ग भयो, मुख्यमन्त्री फेर्न लागियो भनेर प्रचार गरेको छ भने गलत हो ।


राष्ट्रको हितमा हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित मार्गनिर्देशन अनुरुप आवाज उठाएकोमा केन्द्रैबाट मलाई सुन्नमा आएको छ – कतिपय मान्छेका कान फुकेर विरोध गर्नु, गुटबन्दी गर्नु भनेर निर्देशित गरिएको अवस्था छ ।


बरु अहिले मैले देशको लागि राष्ट्रको हितमा हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित मार्गनिर्देशन अनुरुप आवाज उठाएकोमा केन्द्रैबाट मलाई सुन्नमा आएको छ – कतिपय मान्छेका कान फुकेर विरोध गर्नु, गुटबन्दी गर्नु भनेर निर्देशित गरिएको अवस्था छ ।

पार्टीको एकता प्रकृयामा जाउ, के एकता प्रकृया टुङ्गिएको हो ?

एकता प्रकृयाका विभिन्न चरणहरु छन् । अहिलेपनि हाम्रा जिल्ला कमिटिहरुका कार्यालय सचिवालयहरु बनेका छैनन्, प्रदेश कमिटिका कार्यालयहरु बनेका छैनन, पालिका र वडा तहका कमिटी बनेका छैनन् ।


विभागहरु बनाउने र केन्द्रीय कमिटिका सवै सदस्यहरुको कार्यविभाजन नभएर केही सदस्यहरु कार्यविभाजनको काम सम्पन्न गर्दा सवै पूर्ण भइसक्यो भन्नेजस्तो प्रचार भएको देखिन्छ । तर यथार्थमा पार्टी एकताका थुप्रै कामहरु अझै बाँकी छन् ।


जनसंगठनका तलका कमिटिको त कुरै छाडौं, केन्द्रीय कमिटि, निकाय बनेका छैनन् । विभागहरु बनाउने र केन्द्रीय कमिटिका सवै सदस्यहरुको कार्यविभाजन नभएर केही सदस्यहरु कार्यविभाजनको काम सम्पन्न गर्दा सवै पूर्ण भइसक्यो भन्नेजस्तो प्रचार भएको देखिन्छ । तर यथार्थमा पार्टी एकताका थुप्रै कामहरु अझै बाँकी छन् ।

तपाईंले पोलिटब्युरोको कुरै गर्नुभएन । के पोलिटब्युरो गठन हुँदैन नेकपामा ?

मेरो धारणा छ– स्थायी कमिटिको गठन भइसकेपछि प्रकृयागत रुपमा पोलिटब्युरोको गठन पहिला हुनुपर्ने हो । पोलिटब्युरोको गठन भएपछि पोलिटब्युरो सदस्यलाई कुनैपनि जिल्लाको इन्चार्ज बनाउन सजिलो हुन्थ्यो ।

केन्द्रीय सदस्यकै कार्यविभाजन भइसकेकाले अव पोलिटब्युरो गठन हुँदैन भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

विधानलाई अनुसरण गर्ने हो भने पोलिटब्युरो नबनाएर हँुदैन । बनाउनुपर्छ । विधानलाई नमान्ने हो भने त जे गरेपनि हुन्छ ।

केन्द्रीय सदस्यकै कार्यविभाजन भयो भनेपछि…?

सबै केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरुको कार्यविभाजन अझै भएको छैन । पोलिटव्युरोको गठन भयो भने त्यो कार्यविभिाजनका कतिपय पक्षहरुमा परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ ।

तपाईंको विचारमा यसमा किन ढिला भइरहेका छ त ?

जे जस्ता घट्नाक्रमहरु मैले देखेको छु –३ महिनाभित्र एकीकरण हुने भनिएको थियो, १४ महिना वितिसक्यो । यसमा केही व्यक्तिगत कुराहरुले पनि बढ्ता प्रश्रय पाए ।


महत्त्व के विषयलाई दिनुपर्ने हो ? एकीकरणलाई कति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो ? त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरु कोेको जिम्मेवार हुनुहुन्छ ? … त्यतातिर ध्यान नदिएर आफ्ना निजत्वहरु कहाँ कसरी र पुरा हुन्छन् ? कसले कहाँ शक्तिआर्जन गर्ने ? यतातर्फ अलि बढी प्रवृत्त भएका कारणले एकीकरणमा विलम्ब भएको भन्ने मलाई लाग्छ ।


महत्त्व के विषयलाई दिनुपर्ने हो ? एकीकरणलाई कति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो ? त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरु कोेको जिम्मेवार हुनुहुन्छ ? उहाँहरुले कति समय दिनुपर्ने हो ? कति लगनशीलताका साथ काम गर्नुपर्ने हो ? त्यतातिर ध्यान नदिएर आफ्ना निजत्वहरु कहाँ कसरी र पुरा हुन्छन् ? कसले कहाँ शक्तिआर्जन गर्ने ? यतातर्फ अलि बढी प्रवृत्त भएका कारणले एकीकरणमा विलम्ब भएको भन्ने मलाई लाग्छ ।

मुलत: एकीकरणका लागि निर्णयहरु गर्ने अधिकार दुई अध्यक्षलाई दिइएको थियो । तपाईंले भनेको कुरा दुई अध्यक्षमै लागु हुन्छ ?

स्थायी कमिटीले निर्णय गर्दा दुई अध्यक्षलाई निर्णय गर्नुस् भनेर अधिकार दिएको थिएन । स्थायी कमिटीबाट कार्यदल बनेको थियो । तर हामी सवैलाई थाहा छ कार्यदल कामै नगरी भंग भयो । जुन कमिटीले कार्यदल गठन गरेको थियो, त्यो कमिटीलाई भंग भएको अत्तोपत्तो नै भएन ।


स्थायी कमिटीले निर्णय गर्दा दुई अध्यक्षलाई निर्णय गर्नुस् भनेर अधिकार दिएको थिएन । स्थायी कमिटीबाट कार्यदल बनेको थियो । तर हामी सवैलाई थाहा छ कार्यदल कामै नगरी भंग भयो ।


त्यसकारण कतिजनलाई जिम्मा दिने के गर्ने भन्ने सचिवालयभित्र उहाँहरुले गर्नुभएको होला । तर हाम्रो पार्टी विगतदेखि, चाहे त्यो तत्कालीन माओवादी केन्द्र वा एमाले होस्, विधिबाट, छलफलबाट, सामुहिक बल बुद्धि र विवेकबाट यति शक्तिआर्जन गरेको भन्ने कुरा यो एकीकरणका काममा पनि हेक्का राखिनुपथ्र्यो । तर त्यो पक्ष कमजोर भएको छ ।

अहिले धेरै चर्चामा छ पार्टी स्कुल विभागको नेतृत्व । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

राष्ट्रिय हितका कुरामा अघि मैले प्रतिवेदनका कुरा भनेँ । प्रतिवेदनका ती विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यतिका वर्षपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यत्रो ठूलो बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने, विगतका प्रतिकृयावादी र सामन्ती व्यवस्थाले थोपरेका असमान सन्धि सम्झौताहरु, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान चुक्ने कतिपय काम कारवाहीलाई कसरी हटाउने र नयाँ ढंगमा कसरी लैजाने भन्ने बहस केन्द्रीत भएदेखि सायद विभागको प्रमुख को हुने ? कसले के पद पाउने भन्ने कुरा गौण बन्थ्यो । जव यी विषयहरुमा कुनै छलफल नै नभएपछि, देशमा यो बीचमा कैयौ घटना भए, यी विषयमा सरकारले छलफन नगर्ने ? बरु कुन विभागमा को पुग्यो भन्ने कुराले त अर्थ राख्दैन ।

स्कुल विभागमा खासगरी ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजीको नाम आएको छ । तपाईंले सिधा उत्तर त नदिनुहोला । यो विभाग कसले पाउनुपर्छ भनेर मैले सोधे‌ भने के भन्नुहुन्छ ?

दुई जनाको मात्रै दावी छैन । चारपाँच जनाको नाम आएको छ । पछि थपिएका नेताहरुको दावीलाई पनि गणना त गर्नुपर्ला नि !

तपाईंको पनि दावी हो ?

छैन । मेरो कुनैपनि पदमा दावी छैन ।

मिडियामा कतिपयले भीम रावललाई दिदाँ पनि हुन्छ भनेका छन् नि ?

जसले भन्यो उहाँहरुलाई धन्यवाद छ । तर मैले कुनै मन्त्री, कुनै विभागको प्रमुख जस्ता पदमा दावी छैन । मेरो एउटा कुरामा दावी छ – यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रको हित साधनाको लागि जे भनेका छौं, नेकपाप्रति जनताले जे अपेक्षा गरेका छन्, देशको आवश्यक्ता जे छ, नेपालको भूराजनीतिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आज यति लामो समयपछि यत्रो ठूलो बहुमत ल्याएको छ । यसलाई राष्ट्रको सर्वोपरी हितमा प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने मात्र मेरो दावी छ ।

त्यो दावी पूरा गर्न जिम्मेवारी त लिनुपर्ला नि ?

पार्टीले जिम्मेवारी दिँदा म कहिल्यै पछि हटेको छैन । म विद्यार्थी कालदेखि (३१, ३२ सालदेखि ) यो पार्टीमा लागिरहँदा मैले कहिल्यै कुनै पदको दावी गरेको छैन । बरु तीनपटक महत्त्वपूर्ण पद मैले अरु साथीहरुको इच्छा व्यक्त हुँदा सहजै छोडेको छु ।

जहाँसम्म जिम्मेवारी लिने कुरा हो, विगतमा पार्टीले जुन जिम्मेवारी दियो, त्यो सफलतापूर्वक पूरा गरेको छु । अहिले पनि देश जनताको लागि पार्टीको लागि कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्दा म तत्पर छु । अहिले मलाई सुदुरपश्चिमको इन्चार्जका रुपमा खटाएकाले म त्यहाँ सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको छु ।

पार्टी स्कुल विभाग आयो भनेपनि नाइ भन्नुहुन्न ?

शिक्षाको क्षेत्रमा कुरा गर्दा मैले त्यहाँ सक्रयतापूर्वक काम गरेको व्यक्ति हुँ । तर अहिले जो नेताहरुले पार्टी स्कुल विभागको दावी गरिरहनुभएको छ, म त्यसमा थप दावी गर्न इच्छुक पनि छैन, दावी गर्दिनँ ।

हिजोसम्म त्यति महत्त्व नदिइएको यो स्कुल विभागमा पार्टी नै फुट्ला जस्तो गरी विवाद किन भयो ?

मैले तपाईलाई अघि नै भने जब पार्टी विषयवस्तुमा बढी केन्द्रीत हुन्छ, राष्ट्रको वृहत्तर हिततिर त्यसको ध्यान बढी केन्द्रीत हुन्छ, त्यति बेला कुन विभागमा को व्यक्ति जाने भन्ने कुराले खासै फरक पार्दैन । विभागहरु सबै उत्तिक्कै महत्वपूणका विभाग हुन् । कुनै विभाग भयंकर धेरै महत्त्वपूर्ण र कुनै विभाग महत्त्वहीन भन्ने हँुदैन ।


पार्टी विषयवस्तुमा बढी केन्द्रीत हुन्छ, राष्ट्रको वृहत्तर हिततिर त्यसको ध्यान बढी केन्द्रीत हुन्छ, त्यति बेला कुन विभागमा को व्यक्ति जाने भन्ने कुराले खासै फरक पार्दैन ।


त्यो महत्त्वहीन हुन्थ्यो भने त्यसको व्यवस्था विधानमा हुने थिएन । तर अहिले पार्टीको स्कुल विभागको सम्बन्धमा व्यक्तिको इच्छाहरु जसरी प्रकट भए र जसरी त्यसमा मतहरु विभाजित भए, त्यो कारण यो बढी चर्चित भएको जस्तो मलाई लाग्छ ।

यो विषयमा संलग्न सम्बन्धित व्यक्तिहरु र समग्र पार्टीको ध्यान अहिले राष्ट्रका सामु रहेका कयैन चुनौतीहरु र अभिभाराहरुलाई पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।


पार्टी स्कूल विभागलाई अप्रत्यक्ष रुपमा, सतहमुनि हुँदै गरेका गुटबन्दीका अभ्यासको प्रतिविम्बको रुपमा कसैले पनि अघि राख्ने प्रयास नगर्नु नै पार्टीको स्वास्थको लागि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।


पार्टी स्कूल विभागलाई अप्रत्यक्ष रुपमा, सतहमुनि हुँदै गरेका गुटबन्दीका अभ्यासको प्रतिविम्बको रुपमा कसैले पनि अघि राख्ने प्रयास नगर्नु नै पार्टीको स्वास्थको लागि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

नेतृत्व लिनका लागि ठूल ठूलै नेताबीच विवादको रुपमा रहेको स्कुल विभागलाई तपाईंले एकदमै हल्काफुल्का ढंगले भनिदिनुभयो । यसमा पार्टीलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने सैद्धान्तिक कुरा जोडिँदैन ? तपाईहरुको त सिद्धान्त पनि मिलिसकेको छैन । तपाईहरुले जनताको बहुदलीय जनवाद कि जनताको जनवाद भन्ने पनि महाधिवेशनले टुङ्गाउने भन्नु भएको छ । भोलि पार्टीको लाइन के हुने भन्ने कुरामा यसले महत्त्व राख्दैन ? कुनै एक व्यक्तिले पाउन नपाउने भन्ने कुरासँग मात्र सम्बन्धित छ र यो कुरा ?

मैले हल्का रुपमा लिएकै छैन । म तपार्इंलाई पुन स्मरण गराउन चाहन्छु । जब हाम्रो पार्टीको विधान, हाम्रो पार्टीका राजनीतिक प्रतिवेदनले हाम्रो जाने मार्ग, हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने निर्धारण गरिसकेको छ भने त्यो कुनै पार्टी स्कुलमा गएर कुनै व्यक्तिले त्यहाँ नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने होइन । पार्टी स्कूलको तर्फबाट ती हाम्रा निर्धारित मान्यताहरु, नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्तलाई थप व्याख्या गर्नको लागि उसले कार्ययोजना बनाउने हो र कार्यकर्ताको माझमा त्यो लैजाने हो । जब व्यक्ति पार्टीका घोषित नीति, लक्ष, उद्देश्य र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर काम गर्छ, त्यहाँ विवाद हुने कुरा भएन ।


हाम्रो पार्टीको विधान, हाम्रो पार्टीका राजनीतिक प्रतिवेदनले हाम्रो जाने मार्ग, हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने निर्धारण गरिसकेको छ भने त्यो कुनै पार्टी स्कुलमा गएर कुनै व्यक्तिले त्यहाँ नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने होइन ।


कतिलाई डर के होला भने, त्यो कार्यकर्तामाझ व्याख्या गर्दा आफ्नो गुटका भित्री कुरा पो व्याख्या गर्छ कि भन्ने त्यो त्रासबाट खिचातानी पो उत्पन्न भएको हो कि ?

एउटा काल्पनिक प्रश्न गरौं न ! प्रधानमन्त्रीले तपाईलाई नै बोलाएर यो समस्याको कसरी समधान गर्ने भनेर सोध्नुभयो भने के सल्लाह दिनुहुन्छ ?

म कहिले पनि काल्पनिक विषयमा जाँदिनँ, यथार्थमा जान्छु । उहाँले त्यस्तो कुरा गर्नुभयो भने त्यही समयमा भनुँला । यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मैले त्यस्तो काल्पनिक कुरामा बोल्न मिल्दैन ।

निकास कसरी निस्कन्छन् ?

निकास स्पष्ट छ । उहाँहरुबीचमा सहमति हुन्छ भने सहमति गर्नुस् , सहमति हँुदैन भने पार्टीको विधानमा अल्पमत र बहुमतको व्यवस्था छ । पार्टी अनिर्णयको बन्दी रहन सक्दैन, निर्णय गरेर जानुस् ।


सहमति हुन्छ भने सहमति गर्नुस्, सहमति हँुदैन भने पार्टीको विधानमा अल्पमत र बहुमतको व्यवस्था छ । पार्टी अनिर्णयको बन्दी रहन सक्दैन, निर्णय गरेर जानुस् ।


सचिवालयमा गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ गर्नुस् । त्यहाँ चाहनु हुँदैन भने स्थायी कमिटीमा ल्याउनुस् । हामी त्यहाँ बहस गर्न तयार छौं ।

स्थायी कमिटीमा यो विषय आयो भने तपाईं निकास निस्कने गरी सल्लाह दिनुहुन्छ ?

निकास निस्कँदैन भन्ने कुरै हुँदैन । फरक फरक पृष्ठभूमि र मान्यताबाट आएका राजनीतिक दलहरुबीच एकीकरण हुन सम्भव हुन्छ भने एउटा विभागको बारेमा निर्णय गर्न असम्भव हुन्छ ?


फरक फरक पृष्ठभूमि र मान्यताबाट आएका राजनीतिक दलहरुबीच एकीकरण हुन सम्भव हुन्छ भने एउटा विभागको बारेमा निर्णय गर्न असम्भव हुन्छ ?


यो सम्बन्धित व्यक्तिहरुको इच्छाशक्ति, फराकिलो मन, विधि र पद्दतीबाट सञ्चालित हुने, राष्ट्र र जनतालाई सर्वोपरी राखेर हिँड्ने मनस्थितिमा हुने वित्तिक्कै यो एकैछिनमा समाधान हुन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री अलि लचिलो हुनुभएको, साँघुरो घेराबाट अलि फराकिलो घेरामा गएर छलफल चलाउन थाल्नु भएको, उहाँहरु सच्चिन थाल्नुभयो भन्ने छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

त्यो मलाई थाहा छैन । उहाँ के विषयमा गलत हुनुहुन्थ्यो र अहिले सच्चिन थाल्नुभयो, त्यो प्रचार गर्नेलाई थाहा होला । उहाँले के विषय गर्दै आउनुभएको थियो र अहिले के नयाँ थाल्नु भएको छ ? त्यो मलाई जानकारी छैन ।

उहाँले प्रधामन्त्रीका हैसियतले गरेका निर्णयहरु कति वटा पार्टीमा निर्णय गराएर गराउनुभयो ?

मैले जे जे विषयमा सार्वजनिक रुपमा बोलेको छु, त्यो बोलेका कुनै पनि विषयमा पार्टीमा छलफल भएर निर्णय भएको छैन । पार्टीका औपचारिक निकायहरुमा कुनै विषयमा छलफल भएर निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने मलाई राम्ररी थाहा छ ।

२०३१÷३२ सालतिर जुन दिन मैले यो पार्टीमा पाइला टेकें, त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म एकदम अनुशासित भएर निरन्तर काम गरिरहेको व्यक्तिमध्ये म पनि पर्छु ।

त्यस कारण पार्टीमा निर्णय भएका विषयहरु, निर्णय हुँदा चित्त बुझेन भने त्यहीँ फरक मत लेख्न सकिन्छ । अन्यथा त्यसलाई मानेर जानुपर्छ भन्ने मलाई राम्ररी थाहा छ । तर मैले एशिया प्रशान्त क्षेत्रको सम्मेलन, नागरिकता, संयुक्त सैन्य अभ्यास, सीके राउतका प्रसंग, विषादी परीक्षणका कुरा या कुनै ठूला ठूला शक्ति राष्ट्रसँग जोडिन जाने विषयहरु हुन्, ती विषयहरु पार्टीमा छलफल नभएर एकै पटक बाहिर निर्णयका रुपमा बाहिर आएका हुनाले मैले आफ्नो अधिकार र पार्टीको विधान र पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा घोषित नीतिअनुरुप ती कुराहरु बोलेको हुँ ।

तपाईको बुझाइमा पनि प्रधानमन्त्री एक्लै हिँड्नुहुन्थ्यो भन्ने लागेकै हो ? अहिले अलि दायरा फराकिलो बनाउनुभएको छ भन्ने पनि त छ नि !

उहाँ एक्लै गर्नुहुन्थ्यो कि कसै व्यक्तिलाई साथमा राखेर निर्णय गर्नुहुन्थ्यो, त्यो मलाई थाहा छैन ।


स्थायी कमिटीको वैठक पुसमा भएको हो, त्यसपछि भएको छैन । अब कहाँ फराकिलो दायरा भयो, त्यो मलाई जानकारी छैन ।


जहाँसम्म फराकिलो दायरा भयो भन्नुभयो, भन्ने छ, स्थायी कमिटीको वैठक पुसमा भएको हो, त्यसपछि भएको छैन । अब कहाँ फराकिलो दायरा भयो, त्यो मलाई जानकारी छैन ।

सचिवालयमा बसेर निर्णय गर्नु भा’को हो भने सचिवालयको त पहिले पनि बेलाबेलामा बैठक भएको हो भन्ने छापाहरुबाट थाहा पाएकै हो । त्यसकारणले के परिवर्तन भयो, मैले बुझेको छैन ।

हामीले थाहा पाए अनुसार केही अघि सबैभन्दा बढी सूचना लिने, सबैभन्दा बढी सूचना भएको मान्छे, चाँडो सूचना आउने मान्छे भीम रावल हो भन्ने हामीले बुझेको हो । अहिले केही पनि थाहा पाएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ ?

होइन, म राष्ट्रको बारेमा, जनताको आवश्यकताको बारेमा, हाम्रा वरिपरि घटेका घटनाहरुको बारेमा अध्ययन गरेर अहिले पनि जानकारी लिन्छु नि । तर तपाईंले प्रश्न गर्नुभएजस्तै प्रधानमन्त्रीले कति जनालाई राखेर निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यो त थाहा हुने कुरा भएन ।

यसको अर्थ त पार्टीले सरकार चलाएको छैन भन्ने अर्थ लाग्यो नि, होइन ?

उहाँ स्वयं पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टीले चलाएको छैन त कसरी भन्ने ? तर हाम्रो पार्टीले लामो समयदेखि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा; राष्ट्र, जनता र पार्टीलाई दीर्घकालीन रुपमा प्रभावित गर्ने विषयहरुमा जसरी सामुहिक छलफलहरुबाट निष्कर्ष निकाल्ने एकदमै राम्रो असल परम्परा थियो, त्यो परम्परा पार्टीको एकीकरणपछि अबलम्बन गरिएको त मैले पाएको छैन ।


हाम्रो पार्टीले लामो समयदेखि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा; राष्ट्र, जनता र पार्टीलाई दीर्घकालीन रुपमा प्रभावित गर्ने विषयहरुमा जसरी सामुहिक छलफलहरुबाट निष्कर्ष निकाल्ने एकदमै राम्रो असल परम्परा थियो, त्यो परम्परा पार्टीको एकीकरणपछि अबलम्बन गरिएको त मैले पाएको छैन ।


अब सरकारको कुरा, तपाईले सरकारको मुल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ? सुशासनको मामलामा सरकार कहाँ छ ?

सरकारको सम्पूर्ण कामको समिक्षा गरिनुपर्छ भनेर स्थायी कमिटीमा एक पटक निर्णय भएको थियो । तर त्यो निर्णय भएको पनि धेरै भइसक्यो ।

सरकारको समग्र कामको समीक्षा भइनसकेको, सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण काम व्यवस्थित रुपमा पार्टीमा प्रस्तुत नभइसकेको हुनाले म सरकारको समग्र कामको समीक्षा गर्न त्यति उचित ठान्दिनँ ।


सरकारको समग्र कामको समीक्षा भइनसकेको, सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण काम व्यवस्थित रुपमा पार्टीमा प्रस्तुत नभइसकेको हुनाले म सरकारको समग्र कामको समीक्षा गर्न त्यति उचित ठान्दिनँ ।


तर जहाँसम्म तपाईले सुशासनको कुरा गर्नुभयो, म त्यो सुशासनलाई पनि अघि तपाईंलाई पढेर सुनाएको प्रतिवेदनका आधारमा रहेर हेर्छु । उदाहरणको लागि, गोर्खा भर्तीलाई लिउँ । सबैलाई थाहा छ, त्यो नेपालीहरु मलाउ युद्धमा हारिसकेपछि तीन हजार नेपालीलाई तिमीहरुलाई गोलीले भुटिदिउँ कि तिमी हाम्रो पक्षमा लड्छौं भनेर तत्कालीन बेलायती साम्राज्यवादले भनेपछि ती व्यक्तिहरुले हामी तपाईंहरुको तर्फबाट लड्न तयार छौं भनी बाध्य भएर भनेका थिएँ ।

गोर्खा भर्तिको इतिहासबाट त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । त्यतिखेर चारवटा पल्टन खडा गरेर तीन हजार गिरफ्तार गरिएका नेपालीलाई राखेर त्यसमा राखियो । जबकि युद्धबन्दीलाई त्यसो गर्न पाइँदैन । त्यो मानवता विरोधी कार्य हुन्छ । तर अहिले महिला गोर्खा भर्ती सुरु भयो भनेर आइरहेको छ ।

हामी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्छौं। कहिले हामी पोखरामा संयुक्त अभ्यासको कुरा गर्यौं भन्छौं । कहिले विदेशीसँग संयुक्त गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरा सुन्छौं ।

त्यस कारण मैले हाम्रो पार्टीको नीतिसँग, हाम्रो संविधानसँग पनि मिलेन भनेर टिप्पणी गर्ने गरेको छु ।  रातोपाटी

Comments

comments