Home > आलेख > २ नं प्रदेशको राजधानीको बहस

२ नं प्रदेशको राजधानीको बहस

2,060 total views, 5 views today

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव//स्थानीय र प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको चुनाव सम्पन्न भई प्रदेशहरूको अस्थायी राजधानी घोषणा भई प्रदेश प्रमुखको पनि चयन भइसकेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण भई सरकार गठन गर्ने तरखर हुँदैछ । निर्वाचन भएको लगभग दुई महिना बितिसक्दा पनि न सङ्घीय सरकार गठन भएको छ, न प्रदेश सरकार नै । जुन आफैंमा चिन्ताजनक हो । राष्ट्रियसभाको चुनाव नभएर सङ्घीय संसद् नै पूर्ण भएको छैन । यसै अवस्थामा प्रदेशहरूको राजधानीको सङ्घर्ष पनि तीव्रगतिमा बढेको छ । वीरगंजमा त निरन्तर अनशन चल्यो भने कतिपय प्रदेशमा त बन्द, हडताल जारी छ । यसले चुनावपछि पनि राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलता बढेको छ । यो अन्योलले जनादेशबाट उपलब्धि प्राप्त हुन अवरोध पु¥याउनेछ । यस्तो अस्थिरता उत्पन्न हुनुमा मुख्य भूमिका संविधान निर्माताहरूको छ । संविधान यस्तो मूल कानून हो जसमा सबै कुरा स्पष्ट र सर्वस्वीकार्य हुन्छ । संविधानमा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनुहुन्न भने हतारमा संविधानजस्तो स्थायी कानून पारित गर्नुहुन्न । यद्यपि हाम्रो संविधान सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि–संविधानसभाबाट बनेको हो । हाम्रो संविधान बनाउन अन्य देशको तुलनामा बढी समय खर्चिएको हो । लगभग चार वर्ष लगाएर बनाएको संविधानले पाइला पाइलामा अन्योल र विवाद सिर्जना गर्नुले संविधान निर्माताहरूले दूरदर्शिता राखेर संविधान नबनाएको भन्नैपर्छ । संविधानमा कुन प्रक्रियाबाट राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्ने, कुन प्रदेशको राजधानी कुन ठाउँमा राख्ने निश्चित गरिदिएको भए अहिले यस्तो विवाद हुने थिएन । यद्यपि अहिले विवाद गर्नुभन्दा चुनावको लाभ लिनेतर्फ नै सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । व्यक्तिगत, दलीय, सामुदायिक स्वार्थ भन्दा प्रदेशको समग्र जनताको स्वार्थ र समग्र प्रदेशको समृद्धिको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर नै राजधानी तोक्न आवश्यक छ । वास्तवमा भन्ने हो भने राजधानीको सवाल चुनाव अघि पनि चल्नुपथ्र्यो । तर चुनावमा यस कुराले प्राथमिकता पाएन । सङ्घीय र प्रदेशसभा निर्वाचन सकिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव एकैदिन भएकोले जति चर्चा परिचर्चा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारहरूको भयो, प्रदेशसभाको भएन । अहिले आन्दोलनमा रहेका अधिकांशले चुनावभन्दा पहिले यस विषयमा बहस गर्नसम्म रुचाएनन् । जसले गर्दा अहिलेको उचित सङ्घर्षले चाहेजति उचाइ पाउन सकेन । २ नं प्रदेशमा विशेषगरी पराजित भएकाहरूको बढी उपस्थिति छ । जे भए पनि उनीहरूको सङ्घर्ष २ नं प्रदेशको समृद्धि भएकोले सबैको साथ पाउनुपर्छ । २ नं प्रदेशका प्रायः ठाउँभन्दा राजधानीजस्तो अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने शक्ति वीरगंजमा थियो । वीरगंजजस्तो एक महानगर, आर्थिक नगरी, प्रवेशद्वार, राजस्व र रोजगारमा बढी योगदान दिने, भौतिक पूर्वाधारले परिपूर्ण शहरलाई राजधानी नबनाइनु वीरगंजसँग अन्याय त हुँदै हो २ नं प्रदेशको समृद्धिको बाधक पनि हो । यसर्थ यस सङ्घर्षलाई राजनीतिक दाउपेचभन्दा पर राखी सबैले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । २ नं प्रदेशको पूर्वको जनताले जनकपुरलाई राजधानी बनाउने दाबी गरेको थियो भने पश्चिमकाले वीरगंजलाई । यद्यपि २ नं प्रदेशमा वीरगंज, सिमरा, जितपुर, कलैया, गौर, चपुर, बर्दिवास, मलङ्गवा, जनकपुर, लहान, राजविराजलगायत शहर छन् । जसलाई राजधानीको रूपमा दाबी गर्न सक्ने अवस्था छ । सबैको माग आप्mनै ठाउँलाई राजधानी बनाउने थियो र यसका लागि सङ्र्घष समिति पनि बनाइएको थियो । अब यसले अरू चुनौती उत्पन्न गर्न सक्छ । प्रदेशको एकतामा पनि प्रतिकूलता आउन सक्छ । जसले सङ्घीयतामा सवाल उठन सक्छ । यसर्थ लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रातत्मक सङ्घीय व्यवस्था सबैको साझा उपलब्धि रहेकोले यसको संरक्षणमा ध्यान दिनै पर्छ ।
जनकपुरलाई राजधानी बनाउन त्यहाँको स्थानीय चुनावमैं एजेन्डा बनाइएको थियो । जुन वीरगंजमा देखिएन । वीरगंजतिर नहुनु दुःखद पक्ष थियो । अहिले पनि वीरगंजतिरका जितेका जनप्रतिनिधिमा प्राथमिकता देखिन्न । जुन चिन्ताको विषय हो । यद्यपि आम मतदाता र बौद्धिक वर्गमा बहस चलेको छ । वास्वतवमा भन्ने हो भने आप्mनो अनुकूलको ठाउँलाई राजधानीको रूपमा हेर्न चाहनु अस्वाभाविक होइन । तर राजधानी भनेको अभिभावकत्व अथवा नेतृत्व लिने ठाउँ हो । नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएको ठाउँलाई नै राजधानी बनाउनुपर्ने हुन्छ । जनकपुर र वीरगंजबीच तुलनात्मक विश्लेषण गर्नैपर्छ । वीरगंज वा जनकपुर दुवैमध्ये कुनै पनि राजधानी बनाइयो भने दुवै ठाउँबाट प्रदेशको प्रशासनिक एवं नीति निर्माणकै काम हुन्छ । जनकपुर राजधानीका लागि योग्य हुँदै होइन भन्ने कुरा होइन । जनकपुर ऐतिहासिकरूपमा मिथिलाको राजधानी भइसकेको शहर हो भने २ नं प्रदेशको मध्यमा पनि पर्छ । रामजानकी मन्दिरको हिसाबले विदेशी समुदायले पनि चिनेको ठाउँ हो । तर वीरगंजमा जनकपुरभन्दा धेरै हदसम्म राजधानी बन्ने योग्यता बढी छ । पहिले त राजधानीको लागि आर्थिक स्रोत एवं भौतिक पूर्वाधार अपरिहार्य हुन्छ । जुन जनकपुरभन्दा वीरगंजसँग बढी छ ।
वीरगंज आर्थिक नगरी मात्र होइन, मुलुककै प्रवेशद्वार पनि हो । मुलुककै अपरहार्यताको ७० प्रतिशत आयात वीरगंजबाट हुने भएकोले मुलुकलाई आर्थिक योगदान दिने, राष्ट्रले वा विदेशले चिन्ने सवालमा वीरगंज अगाडि छ । शहरको दृष्टिले वीरगंज महानगरपालिका हो भने जनकपुर उपमहानगरपालिका । २ नं प्रदेशमा एक मात्र महानगरलाई राजधानी नबनाउँदा आफैंमा खल्लो लाग्ने अवस्था हो । राजधानी भएपछि विश्व समुदायले सञ्चालन गर्ने सभा–गोष्ठी लगायतको लागि पनि राम्रो बाटो, होटेल, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत भौतिक सुविधा आवश्यक पर्छ । जुन वीरगंजको आसपासमा छ । बन्दै गरेको निजगढ अन्तर्राष्टिय विमानस्थल होस् वा वीरगंजको सुखा बन्दरगाह वा एकीकृत भन्सार चौकी होस् वा वीरगंज नाकाको लागि भारतले आप्mनो सीमाभित्र बनाइदिएको भौतिक पूर्वाधारले पनि वीरगंजसँग राजधानी बन्ने विशेषता थियो ।
जनतालाई रोजगार दिने मामिलामा, शिक्ष्Fाको अवसर दिने मामिलामा, व्यापार–व्यवसायको अवसर दिने मामिलामा पनि वीरगंज मुलुकका अन्य शहरहरूमध्ये काठामाडौं पछिको पहिलो हो । यहाँको शैक्षिक संस्था ठाकुरराम कलेज आफैंमा पुरानो इतिहास बोकेको शैक्षिक संस्था मात्र होइन, यसले उत्पादन गरेका कतिपय व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । सङ्घीयताको उत्थान मधेस आन्दोलनबाट भएको हो । जुन मधेस आन्दोलनको केन्द्र बिन्दु वीरगंज थियो ।मधेस आन्दोलन मात्र होइन २०६२–२०६३ को आन्दोलनमा पनि वीरगंज क्षेत्रबाट शहादत प्राप्त गर्ने, घाइते हुने वा आन्दोलनको राप बढाउने कार्यमा वीरगंज अन्य क्षेत्रभन्दा अगाडि नै रहेको देखिन्छ । पछिलोपटक भएको ६ महिनाको मधेस आन्दोलनलाई थेग्ने एक मात्र ठाउँ वीरगंज नै थियो । जसको कारणले तत्कालीन सरकारले वीरगंजसित निकै विभेद पनि ग¥यो । अहिलेको चुनावमा पनि मधेसवादी दलहरूले सबै जिल्लाभन्दा बढी सिट जितेका छन् । यहाँको उद्योग व्यवसायप्रति उचित व्यवहार नगर्दा कतिपय उद्योगी व्यापारी पलायन नै भए । मधेस आन्दोलनलाई वीरगंजले ऊर्जा प्रदान गरेको कारण सरकारले वीरगंजको विकल्प खोज्ने दुष्प्रयास नगरेको पनि होइन ।
यस अवस्थामा पनि वीरगंजलाई राजधानी नबनाउँदा वीरगंजसँग दोहोरो अन्याय भएको छ । अझै मधेसको अधिकांश सवाल बाँकी छ, जसलाई पूरा गराउन अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र त्यहाँ वीरगंजको भूमिका आवश्यक पर्छ । यत्रो योगदान दिएको र सरकारको विभेदको सामना गरेको वीरगंजलाई राजधानीसम्मको अवसर दिइएन । यसले आगामी सङ्घर्षमा ऊर्जा कम मिल्न सक्छ । राजधानी भनेको मियो हो । मियो कमजोर भयो भने धान दाइँ गर्न मुश्किल पर्छ । आर्थिकरूपले रोजगारको रूपमा बढी योगदान दिने वीरगंजलाई अभिभावक नबनाई कम योगदान दिने ठाउँलाई अवसर दिइएको छ यसले राजधानीले अन्य ठाउँलाई नियमन गर्न मुश्किल पर्छ ।
वीरगंज महानगरपालिकासँग कैयौं यस्ता संरचना छन्, जसलाई तत्काल प्रादेशिक संसद्, मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ । जस्तै टाउन हल छ । गेस्ट हाउसहरू छन् । बीच बजारमा थुप्रै जगा छन् । घण्टाघर नजिक पुरानो बस पार्क, माइराम पोखरीको जगाहरू जसमा भौतिक पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ । अन्तर्राष्टिय समुदायले वीरगंजलाई राम्ररी चिनेको हुँदा वीरगंजको शहरी विकासलाई व्यवस्थित गर्न एडिबीले लगभग चार अर्बको योजना दिएको छ । जुन योजनाको काम पूरा भयो भने वीरगंजको अनुहारमा स्वतः राजधानी झल्कने छ । स्वास्थ्य सुविधाको दृष्टिले हेर्दा तराईको लगभग जिल्लाको बिरामीको पहिलो प्राथमिकता वीरगंज हो । वीरगंजमा नभए मात्र काठमाडौं जाने गरेको देखिन्छ । मुलुकको कुल राजस्वमा ४२ प्रतिशत योगदान काठमाडौंको छ भने २४ प्रतिशत वीरगंजको ।
वीरगंजसँग एउटा मुख्य कमी छ निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने कोही नेता छैन । वीरगंज क्षेत्रमा निर्णयक शीर्ष नेता नभएको कारणले मात्र योग्य शहर भएर पनि राजधानी बन्न सकेन । यद्यपि कतिपय मधेसी दलहरूले आप्mनो केन्द्रीय कार्यालय वीरगंजमैं राखेका छन् । तुलनात्मकरूपमा पनि जनकपुरभन्दा वीरगंज नै राजधानीको लागि सक्षम र उपयुक्त थियो । राजविराजलगायत जिल्लाका लागि वीरगंज अलि टाढा देखिए पनि काठमाडौंभन्दा बढी टाढा त थिएन । पहिले उक्त क्षेत्रका अत्यधिक जनतालाई वीरगंजले शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि रोजगारसम्म दिएकै हो । सङ्घीयतालाई तत्काल कम खर्चिलो बनाउन पनि वीरगंजलाई राजधानी बनाउनु उपयुक्त थियो । अब जनकपुर राजधानी घोषणा भइसकेको छ, दुईतिहाई प्रदेशसभा सदस्यहरूले चाहे मात्र वीरगंज राजधानी हुन सक्छ । आशा गरौं नेताहरूले वीरगंजसित न्याय गर्लान् ।

Comments

comments